रायपुर (एजेंसी) | धान खरीदी और इसके अवैध परिवहन पर छापामार कार्रवाई से प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जहां पीएम मोदी को चौथी बार चिट्ठी लिखी है तो वहीं भाजपा कार्रवाई के विरोध में आ गई है। उधर, वहीं धान का अवैध परिवहन रोकने के लिए चेकपोस्ट पर विशेष टीम तैनात कर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है।
मुख्यमंत्री बघेल इसके पहले भी मोदी को पत्र लिखकर मिलने का आग्रह कर चुके हैं, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ में एक दिसंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रही है। इसलिए सीएम ने पीएम को फिर से पत्र लिखा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि यदि भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाया जाता है तो राज्य को 2017-18 की तरह ही धान खरीदी की शर्तों को शिथिल किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकेन्द्रीकृत उपार्जन योजना के अंतर्गत हर साल राज्य की आवश्यकताओं और केन्द्रीय पूल के लिए धान की खरीदी की जाती है।
वहीं रमन सिंह ने यह भी सवाल उठाया कि यदि बॉर्डर क्रॉस कर दो सौ किलोमीटर राज्य के अंदर अवैध परिवहन हो रहा है, तो क्या चेक पोस्ट काम नहीं कर रहा है? अंतरराज्यीय बॉर्डर पर चौकसी होनी चाहिए। बॉर्डर को सील कर देना चाहिए। रमन सिंह ने कहा कि धान के अवैध अंतरराज्यीय तस्करी पर प्रतिबंध लगाने को मैं उचित कदम मानता हूँ, मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन आश्चर्य होता है कि इसकी आड़ में किसानों को परेशान किया जा रहा है।
तीन बार पहले लिख चुके हैं पत्र पर नहीं मिला जवाब
सीएम भूपेश ने पीएम को याद दिलाते हुए कहा कि उन्होंने 5 जुलाई, 25 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 2019 को भी पत्र लिखे हैं। परंतु खाद्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 24 अक्टूबर को यह सूचना दिया गया है कि भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि किसानों को दिए जाने की स्थिति में केन्द्रीय पूल हेतु चावल एवं धान प्राप्त नहीं किया जाएगा। वहीं आपके कार्यालय से प्राप्त सुझाव के मुताबिक उन्होंने केन्द्रीय कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री से 14 नवम्बर को मुलाकात किया था। लेकिन अभी तक तक इस पर पुनर्विचार नहीं किया गया है।
सीएस ने कहा- बॉर्डर पर चेकिंग कर पेट्रोलिंग शुरू करें
मुख्य सचिव आरपी मंडल ने वीडियो कांफ्रेंसिग लेकर प्रदेश के सभी विभागों के अधिकारियों को बॉर्डर पर चेकिंग प्वाइंट बनाकर पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर धान का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए। मण्डल ने सभी संभाग आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, वन मण्डल अधिकारियों, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और सहकारिता विभाग के अमले को निर्देशित किया है कि धान खरीदी के दौरान और उससे पहले अभियान चलाकर धान के अंतर्राज्यीय अवैध परिवहन पर कड़ाई से रोक लगाएं। उन्होंने बिचौलियों और अन्य व्यक्तियों को चिन्हांकित करके उनके कड़ी कार्रवाई करने को भी कहा है।
