एक साल के अंदर बड़े शहरों में हर चार किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वीइकल्स के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सूत्रों ने बताया कि लोग इन वीइकल्स के लिए चार्जिंग को लेकर चिंतित हैं। इस मुश्किल को दूर करने के लिए सरकारी कंपनियों को 2,600 चार्जिंग स्टेशन लगाने की मंजूरी दी गई है।
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में हर चार किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन होगा। इससे हमें हर तीन किलोमीटर की दूरी पर एक चार्जिंग पॉइंट लगाने के लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद मिलेगी।’ उन्होंने यह भी कहा कि कंपनियों को हेवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से सैद्धांतिक मंजूरी के आधार पर अनुबंधों के लिए अवॉर्ड प्रॉसेस शुरू करने के लिए कहा गया है।
सरकार ने NTPC, EESL और REIL जैसी कंपनियों को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हालांकि सरकारी कंपनियों को वास्तविक अनुबंध तभी मिलेगा जब वे चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली जमीन के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग (MoU) पर दस्तखत कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक, इस शर्त से कंपनियों की चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गंभीरता सुनिश्चित होगी।
