बजट 2020 : मुख्य बिंदु

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण ने अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया, उनका बजट संबोधन ढाई घंटे से भी ज्यादा समय का रहा।  वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए एक तरफ उदारीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया, वहीं दूसरी तरफ लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनकम टैक्स, शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर बैंक में जमा आपके पैसों की गारंटी सहित कई मोर्चों पर निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं इस बजट के मुख्य बिंदु।  

1. टैक्स

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स ऐक्ट के कुछ सेक्शंस के तहत टैक्स छूट नहीं लेने पर एक नए टैक्स स्लैब और नए टैक्स रेट  से टैक्स देने का विकल्प ऑफर किया है। नई व्यवस्था के तहत आप चाहें तो नया टैक्स स्लैब अपना सकते हैं या फिर पुरानी व्यवस्था के तहत ही टैक्स दे सकते हैं। नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्था के तहत 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।विकल्प के तहत 5 से 7.5 लाख रुपये तक की आय पर 10%, 7.5 से 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 15%, 10-12.5 लाख रुपये तक की आय पर 20% और 12.5 से 15 लाख रुपये तक की आमदनी पर 25% टैक्स देना होगा। नई और पुरानी दोनों ही व्यवस्था के तहत 15 लाख से ऊपर की आय पर 30 % टैक्स देना होगा ।

टैक्स सिस्टम को सरल बनाने और टैक्स दरों को कम करने के लिए 100 से अधिक इनकम टैक्स डिडक्शन में से करीब 70 हटे।

 कंपनियों को DDT(डिविडेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स) देने की जरूरत नहीं होगी, डिविडेंट पर टैक्स प्राप्तकर्ता को देना होगा। 

2. रक्षा

बजट 2020 में रक्षा बजट में 6% की बढ़ोतरी की गई। यह अब 3.37 लाख करोड़ हो गया है। पिछले साल तक यह 3.18 लाख करोड़ रुपये था। वहीं रक्षा क्षेत्र में दी जानेवाली पेंशन को जोड़ लें तो यह 4.7 लाख करोड़ हो गया है।

इस बार रक्षा क्षेत्र का पेंशन बजट 1.33 लाख करोड़ रुपये है। पिछले साल 1.17 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे।

हथियारों की खरीद और आधुनिकीकरण के लिए 1,10,734 करोड़ दिए गए हैं।

3. शिक्षा

शिक्षा क्षेत्र के लिए भी वित्त मंत्री ने कई ऐलान किए हैं। इस बजट में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये शिक्षा के लिए और 3,000 करोड़ स्किल डिवेलपमेंट के लिए आवंटित किए गए हैं।

वित्त मंत्री ने जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा करने की बात कही। उन्होंने कहा कि मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे। इन संस्थानों में स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा। क़्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री लेवल ऑनलाइन स्कीम शुरू करने के साथ नैशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नैशनल फरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का भी प्रस्ताव रखा गया है।

इसके अलावा, डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा।इसके अलावा इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए लोकल बॉडी में एक साल इंटर्नश‍िप की घोषणा की है. सरकार ने ये व्यवस्था फ्रेशर्स के लिए की है

4. स्वास्थ्य और स्वच्छता 

इस बार के बजट में भी स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 69000  करोड़ रुपये हेल्थ सेक्टर के लिए प्रस्तावित है। इसमें पीएम जन आरोग्य योजना का 6,400 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। पीएम जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार से ज्यादा अस्पताल पैनल में हैं और इसे बढ़ाने की योजना है। मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियां और जोड़ दी गई हैं। इसमें पांच नए वैक्सीन जोड़ दिए गए हैं।

इस वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,300 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। हर घर तक पाइप से पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन पर काम चल रहा है, जिसे 3.6 लाख करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं।

टिअर 2 और टिअर 3 शहरों में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ) के तहत नए हॉस्पिटल खोले जायेंगे।  

5. इन्फ्रास्ट्रक्चर

इन्फास्ट्रक्चर पर अगले पांच साल में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा।2021  में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

 राजमार्गों का तेजी से विकास किया जाएगा। इनमें 2500 किलोमीटर लम्बे पहुंच नियंत्रण राजमार्गों, आर्थिक गलियारों (9000 किलोमीटर), तटीय और पत्तन पहुंच सड़कों (2000 किलोमीटर) तथा रणनीतिक राजमार्गों (2000 किलोमीटर) के निर्माण शामिल हैं। दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे और अन्य एक्सप्रेस-वे को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। चेन्नई-बेंगलुरु एक्सप्रेस-वे को भी शुरू किया जाएगा। साल 2024 से पहले 6,000 किलोमीटर की लंबाई वाले 12 राजमार्ग समूहों के मुद्रीकरण का प्रस्ताव दिया गया है।

148 किलोमीटर लंबी बेंगलुरु उप-नगरीय परिवहन परियोजना के लिए 18,600 करोड़ रुपए, मेट्रो प्रारूप के अनुसार किराया तय किया जाएगा। केंद्र सरकार 20 प्रतिशत का लागत वहन करेगी और परियोजना लागत का 60 प्रतिशत बाहरी सहायता से उपलब्ध कराने की सुविधा देगी।मुंबई और अहमदाबाद के बीच हाईस्पीड ट्रेन पर सक्रियता से काम।मानव-रहित रेलवे क्रासिंग को खत्म किया जाएगा।27,000 किमी ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा।तेजस ट्रेन अधिक शुरू की जाएंगी और यह जरूरी पर्यटक स्थानों को साथ जोड़ेंगी।नेशनल गैस ग्रिड की शुरुआत होगी, गैस ग्रिड 27 हजार किमी तक बढ़ेगी।जल्द खराब होने वाली सब्जियों और फलों के लिए राष्ट्रीय कोल्डचेन के निर्माण के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने प्रस्ताव दिया कि भारतीय रेल पीपीपी मोड के जरिए कृषि रेल की स्थापना करेगी। एक्सप्रेस ट्रेनों और मालगाड़ियों में प्रशीतन सुविधायुक्त डब्बे लगाए जाएंगे। रेल लाइनों के किनारे बड़े सौर ऊर्जा क्षमता की स्थापना का प्रस्ताव।4 स्टेशनों का पुनर्विकास और पीपीपी मोड के जरिए 150 यात्री ट्रेनों का संचालन।

6 . गांव एवं किसान

किसानों तथा ग्रामीण भारत के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रवाधान किया गया है, जबकि अगले साल 15 लाख करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का लक्ष्य है।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रधानमंत्री आवास बीमा योजना के तहत 6.11 करोड़ किसानों का बीमा कराया है और उनकी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने पर कायम है।

उन्होंने कहा कि सरकार सस्टेनेबल क्रॉपिंग पैटर्न पर काम कर रहे हैं और केंद्र का दलहन पर खास फोकस है। इसके अलावा, पीएम कुसुम स्कीम के जरिए 20 लाख किसानों को सोलर पंप मुहैया करवाए जाएंगे और 100 सूखाग्रस्त जिलों के विकास पर काम होगा।

7 .अर्थव्यवस्था और वित्त 

 बैंक में अकाउंट रखने वालों के लिए  बड़ी घोषणा  है। पहले बैंकों चाहे आपके जितने भी पैसे जमा हों लेकिन गारंटी सिर्फ एक लाख रुपये तक की ही मिला करती थी। मतलब, बैंकों में जमा एक लाख रुपये तक का बीमा deposit insurance  and Credit Guarantee Corporation (DICGC) दिया करता था। बजट 2020 में वित्‍त मंत्री ने इस एक लाख रुपये की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की है।  

LIC में अपने हिस्से का भाग केंद्र सरकार  IPO  के माध्यम से बेचेगी 

सरकार कंपनी ऐक्ट के दो तिहाई सेक्शन को अपराध की श्रेणी से बाहर  करना चाहती है। 66 में से 40 सेक्शन को डीक्रिमिनलाइज करके जेल टर्म को कम करने का विचार है। कंपाउंडिंग की प्रक्रिया से कंपनी या इसके मालिक जेल जाने से बच जाएंगे और केवल जुर्माना भरकर मुक्त हो सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्रालय छोटी कंपनियों के लिए जुर्माने की राशि को भी कम करने की कोशिश कर रहा है। इस कदम का फायदा 11 लाख रजिस्टर्ड कंपनियों में से 8 लाख को मिल सकता है।