रायपुर (एजेंसी) | रायपुर कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं का लॉ डिनर कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विशेष अतिथि के रुप में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम कुमार तिवारी शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने प्रदेश में एनआरसी का विरोध करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में एनआरसी लागू नहीं होने दूंगा। मैं प्रदेश का पहला व्यक्ति रहूंगा, जो कि इस रजिस्टर पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। कार्यक्रम में ग्रीष्मकालीन खेल स्पर्धाओं के विजेता सदस्यों और 35 वर्ष से वकालत करने वाले वरिष्ठजनों का सम्मान किया।
सीएम बघेल ने कहा कि प्रदेश में अधिवक्ता संघ का गौरवशाली इतिहास रहा है। संघ वर्ष 1867 से अस्तित्व में आया, यहां स्वामी विवेकानंद के पिता विश्वनाथ दत्त ने वकालत की है। देश की आजादी में वकीलों का सबसे बड़ा हाथ रहा है। वहीं एनआरसी बिल पर विराेध जताते हुए सीएम ने कहा कि 1906 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों द्वारा लाए एशियन रजिस्ट्रेशन बिल पर विराेध जताया था और हस्ताक्षर नहीं किया था।
इस दौरान वकीलों का सम्मान भी किया गया जिनमें विभाष तिवारी, अमित चौधरी, अल्का बाजपेई, हरिशचंद्र शर्मा, राजेश कुमार अग्रवाल, अमरीश कुमार अग्रवाल, डी के नशीने, भगवती प्रसाद खेतान और पुरुषोत्तम दास चांडक शामिल रहे। इस दौरान न्यायालय के सभी न्यायाधीश, उत्तर विधायक कुलदीप जुनेजा, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आशीष सोनी, सचिव कमलेश पांडे, रीतू बुंदेल, दिनेश देवांगन, राकेश पुरी, राजेश्वर सैनिक, पूजा मोहिते आदि उपस्थित रहे।
बार और बेंच एक ही रथ के दो पहिए हैं: तिवारी
कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम कुमार तिवारी ने कहा कि बार और बेंच न्याय रूपी रथ के दो पहिए है, जो सही दिशा और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे है। लोगों को अधिवक्ताओं के सहयोग से सही समय पर जल्द न्याय मिल रहा है। लोक अदालत के जरिए लंबित मामलों का निराकरण भी किया जा रहा है। वहीं शासन के नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना के साथ साथ लोगों काे कानून के बारे में जागरूक किया जाए जिससे कि लोग कानून के प्रति जागरुक हो सके।
