विधानसभा बजट 2020 -21 में पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन पर विशेष जोर दिया गया है।जनजाति सलाहकार परिषद् के कामकाज के लिये भी पृथक सचिवालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
छात्रों का विकास :अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों के लिये 61 नये छात्रावास खोलना प्रस्तावित है। नये छात्रावास खोलने सहित कुल छात्रावास/आश्रमों के संचालन के लिये 378 करोड़ का प्रावधान है। नवीन मद में 100 भवन विहीन छात्रावास/आश्रमों के भवन निर्माण सहित कुल छात्रावास/आश्रम निर्माण कार्याें के लिये विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना में 303 करोड़ का प्रावधान है।
आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा :
बहुरंगी और समृद्ध आदिवासी संस्कृति को नजदीक से जानने एवं समझने का सशक्त मंच देने के उद्देश्य से देश के सबसे बड़े आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन 27 से 29 दिसंबर 2019 तक राजधानी रायपुर में किया गया। इसमें आसाम से अंडमान तक और अरूणाचल से गुजरात तक के 24 राज्य और केन्द्रशासित प्रदेशों के आदिवासियों ने भाग लिया। साथ ही, थाईलैण्ड, युगांडा, बेलारूस, मालदीव और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों के भी आदिवासी कलाकारों की प्रतिभागिता रही। आयोजन की सफलता को देखते हुए आदिवासी अस्मिता एवं संस्कृति के उत्कर्ष के लिये प्रतिवर्ष राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जायेगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग :
राज्य में निवासरत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के अनुरूप विकास योजनाओं में लाभ दिलाने के लिये समुचित आंकड़े तैयार करने हेतु इन वर्गाें का सर्वेक्षण करने के लिये सेवानिवृत्त जिला एवं सेशन जज की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र :
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी कमोबेश आदिवासी परिवारों के समान मानते हुए अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान निःशुल्क आवासीय सुविधा के लिये 10 पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों की स्थापना की जायेगी। सरगुजा एवं बस्तर संभाग एवं कोरबा जिले के लिये जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिये विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है।
