छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के 15 महीनों के बाद अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की शहादत को याद किया गया है।
रायपुर. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के 15 महीनों के बाद अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं की शहादत को याद किया गया है. राज्य सरकार ने उन सभी शहीद नेताओं की याद में शहीद स्मारक बनवाने के लिए आम बजट 2020-21 में प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में बजट पेश करते समय इस शहीद स्मारक को बनवाने के लिए नवा रायपुर में बनाने के लिए बजट में प्रावधान कर दिया है.
झीरमघाटी की घटना 25 मई 2013 को हुई थी. जब तत्कालीन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में परिवर्तन यात्रा निकाली गई थी. नक्सलियों ने घात लगाकर इसी परिवर्तन यात्रा पर हमला करके कांग्रेस के शीर्ष नेताओ की हत्या कर दी थी, जिसमें 29 लोगो की मौतें हो गई थी. इसमें तत्कालीन पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, महेन्द्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ला समेत कई दिग्गज नेताओं की हत्या नक्सलियों ने कर दी थी.
स्मारक में सहेजेंगे
भूपेश सरकार शहीद स्मारक के माध्यम से सभी काग्रेस के नेताओं की जीवनी को स्मारक में सहेजेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम कांड की जांच छत्तीसगढ़ की जांच एजेंसी को सौंपने की मांग कई बार कर चुके हैं. सीएम कहते है कि एनआईए ने कई बिन्दुओं की अनदेखी की है. छत्तीसगढ़ में हुई झीरमघाटी की घटना को लेकर एनआईए की कार्यप्रणाली से कुछ असमंजस की स्थिति बनी है. राज्य शासन द्वारा प्रकरण की डायरी एनआईए को सौंपी गई थी. एनआईए ने अपनी जांच पूरी कर ली और प्रकरण समाप्त कर दिया है. छत्तीसगढ़ सरकार को इस प्रकरण के कुछ अन्य तथ्यों की जांच के लिए डायरी की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य शासन कई बार एनआईए से अनुरोध किया जा चुके है. झीरम हमले में शहीद महेन्द्र कर्मा की पत्नी और दंतेवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस की विधायक देवती कर्मा ने भी इस राज्य सरकार के शहीद स्मारक बनवाने को सही बता रही हैं. उनका कहना है कि तत्तकालीन बीजेपी सरकार ने तो झीरम के शहीदो की याद तक नहीं की.
