राज्य शासन ने एक नये आदेश के माध्यम से ग्राम पंचायतों को बड़ी राहत दिया हैं। जिसके चलते कोरोना वायरस की लड़ाई के लिए अब सभी ग्राम पंचायत 14 वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग कर सकतें है। इसके लिए 2019-20 की सभी स्वीकृत राशि को भी जारी कर दिया गया हैं। पूर्व इस मद का उपयोग केवल मूलभूत सेवाओं जैसे स्वच्छता, पेयजल,अवशिष्ट प्रबंधन में किया जाता था।
जिला पंचायत सीईओ आशुतोष पाण्डेय ने बताया की कोरोना वायरस की लड़ाई में ग्राम पंचायतों के सब से अहम भूमिका हैं। हर ग्राम में सामुदायिक भवन,ग्राम पंचायत भवन,रोड, सड़क,नालियों,बस स्टैंड, बाज़ार,हैंडपंप,पेयजल,शौचालय,आदि का जिम्मा ग्राम पंचायतों के पास ही होता हैं। इन जगहों को कीटाणु रहित बनाने,गंदगी से सुरक्षित निपटान, मास्क एवं सेनेटाइजर,दस्ताना ,अन्य सुरक्षा उपकरण,आदि खरीदने के लिए अब 14 वी वित्त आयोग से प्राप्त राशि का उपयोग किया जा सकता हैं। साथ ही इन कार्यों में यथासंभव गाँव के महिला स्व सहायता समूहों को प्राथमिकता देने कहा गया हैं।
