2020 -21 के विधानसभा बजट में कृषको का विशेष ध्यान रखा गया। अन्नदाता को उनके श्रम का उचित लाभ देने के लिये राजीव गांधी किसान न्याय योजना प्रारंभ की जायेगी। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना का जिक्र किया था।योजना का लाभ वर्ष 2019-20 के लिये भी दिया जायेगा। इसके लिए 5 हजार 100 करोड़ का प्रावधान है।
इस योजन के तहत धान खरीदी की अंतर की राशि किसानो को दी जाएगी।
इस घोषणा के बाद मुख्यमंत्री को किसान प्रकोष्ठ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार द्वारा किसानों के हित में निरंतर कार्य किए जा रहे है, जो किसानों की खुशहाली और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं।
